ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 90% ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਪੇਡਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਘਾਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਢਲਾਣ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਈਐਚ ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 76 ਵਿੱਚੋਂ 71 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ 200 ਐਮਟੀਪੀਡੀ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦਾ 300 ਐਮਟੀਪੀਡੀ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 15, 40 ਅਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਓਡੀ ਅਤੇ ਸੀਓਡੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਡੀਐਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀਓਡੀ ਪੱਧਰ 155 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਓਡੀ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਐਸਐਸ 300 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
