ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ 447 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ "ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਕਲੇਵ" ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਟੋ ਫਲੀਟ ‘ਚ 200 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਈਵੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੀਈਈਡਬਲਿਊ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ (ਈ-ਆਟੋ) ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1,200 ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰੂਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
