ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 15-20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DC) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
