ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੀਖ਼ੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਭੇਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ SGPC ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ SGPC ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਰਾਗੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲਦਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ।
