ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ' (Acting DGP) ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPSC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ UPSC ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ UPSC ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ:
ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ (1992 ਬੈਚ): ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (1992 ਬੈਚ): ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (ITBP) ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (1992 ਬੈਚ): ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (1992 ਬੈਚ): ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (STF), ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ' ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ UPSC ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPSC ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
