ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ Vikramjit Singh Sahney ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 203 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36% ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ Himachal Pradesh ਅਤੇ Uttarakhand ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਚਾਕ ਪਾਊਡਰ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
