ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ? ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਆਰਡੀਐਫ ਬਕਾਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਕੇ ਗਏ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾ ਗੁਆਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
