ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗੀਤ "Sirra" (ਸਿਰਾ) ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ "ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ ਕਾਕੇ ਬੱਲੀਏ...." ਨਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਗੁੜਤੀ' ਦੇਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਤੇਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਾਰੂਸ਼ੀ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ:
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਗੁੜਤੀ' ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
