ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 6,254.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ 10,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 9,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 207 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
