ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ (Reverse) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (Maintenance) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਲਾਈਟ ਦੀ 'ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
