ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ Punjab ਅਤੇ Haryana ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
