ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ:
ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ 'ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼' (ਆਮ ਗੱਲ) ਅਤੇ 'ਰੋਮਾਂਟਿਸਾਈਜ਼' (ਆਕਰਸ਼ਕ) ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A(1) ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ 'ਸੂ ਮੋਟੋ' ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
