ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਲੇਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਪ੍ਰਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਅਤੇ ਮਿੰਦਰ ਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Military Law) ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 85 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 58 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 68 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
