ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਕ; RBI ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ - RBI ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੈਬਿਟ (ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਭੇਜਣ) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ (ਰੋਕ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ “ਮਨੀ-ਮਿਊਲ” (money-mule) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ RBI ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਮਨੀ-ਮਿਊਲ’ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ₹1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਮਨੀ-ਮਿਊਲ’ (money-mule) ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਮਨੀ-ਮਿਊਲ’ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਡੈਬਿਟ ਰੋਕ (debit freeze) ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ (transactions) ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਡੈਬਿਟ ਰੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ RBI (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ। RBI ਨੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
