ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦੌਰਾਨ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1989 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇ।"
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ।
