ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ (IAS) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (SSP), ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
