ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 40 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 66 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
