ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ 'ਗਨ ਕਲਚਰ' 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਗਨ ਕਲਚਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ' 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.46 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
