ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ 1084 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 2100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਡਾਕਾ' ਦੱਸਿਆ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਸੂਦ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥਿੰਦ ਸਮੇਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥਿੰਦ ਨੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖਰੜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ (EO) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
