ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਰੀਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ: ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
"ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਨ'
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਸਨ।
ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ: ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।
ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
