ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਦਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ 'ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
