ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ’ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 361 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੰਡ, ਦਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (12.5%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 15 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ) 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 361 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੀਆਂ 361 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 224 ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 137 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
