ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2025-26 ਲਈ ਇਹ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 13 ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।"
