ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼, 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ 2021 ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (93) ਅਤੇ ਜਸਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2025 ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਥਿੰਦ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
