ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਤੁਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ (FIR ਨੰਬਰ 39) ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮੇਤ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 307), ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
