ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ 'ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ' ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
