ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 1.40 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਭਾਵ ਕੇਵਲ 3.73 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 96 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਐਪ ਲਾਂਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ “ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਲੁੱਟੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ” ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1000 ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
