ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। 28 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਨੂੰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ (Age of Consent) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ' (Rarest of Rare) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
