ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਨ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਨਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ।
