ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ (ਆਈਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਹਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਈਆਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਈਆਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਚਏ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੀ ਕਾਬੁਰਜੀਏ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਕਾਬੁਰਜੀਏ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਐਚਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
