ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮੁਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 3300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 150 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਡ੍ਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 8200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
