ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ SDRF (ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਦਨ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ SDRF ਵਿੱਚ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ SDRF ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ₹6,190 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ – ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ SDRF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ₹1,200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
2025 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 75,000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ₹13,800 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ “ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ SDRF ਵਿੱਚ ਪਏ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ “ਫਜ਼ੂਲ ਕਲਪਨਾ” ਅਤੇ “ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ” ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SDRF ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। GST ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
