ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ - ਪਿੰਡ ਰਾਜੂ ਬੇਲਾ, ਕਿਸ਼ਨਪੂਰ ਅਤੇ ਪਸਵਾਲ - ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਖੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਜਮ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡ ਰਾਜੂ ਬੇਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਜਾਊ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ।
