ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 42,476 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 16,837 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,613 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲਈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਲਈ 14,493 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ ਲਈ 3,771, ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ. ਪਲੌਅ ਲਈ 4,265, ਮਲਚਰ ਲਈ 3,844 ਅਤੇ ਰੇਕ ਲਈ 2,015 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ 15,613 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 10,909 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 2023 ਦੀਆਂ 36,663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
