ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50-55 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਜੁਆਇਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਵਸ਼ਯਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰੇ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
